8th Pay Commission – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। जनवरी 2025 में सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि अब नए वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इससे सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
7वें वेतन आयोग ने कितनी बढ़ाई थी सैलरी
अगर पीछे की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक सैलरी में करीब 157 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। उसी समय 7 हजार रुपये की न्यूनतम सैलरी बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दी गई थी। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी कुछ ऐसा ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है बदलाव
नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NC-JCM की ओर से सरकार को मांग पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या उससे ऊपर रखा जाए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो जो कर्मचारी फिलहाल 18 हजार रुपये की न्यूनतम सैलरी पा रहे हैं, उनकी बेसिक सैलरी सीधे 46 हजार 260 रुपये तक पहुंच सकती है।
पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा
पेंशनर्स के लिए भी ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। फिलहाल 9 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन पाने वाले लोगों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर 23 हजार 130 रुपये तक पेंशन मिलने लगेगी। यानी करीब ढाई गुना बढ़ोतरी सीधे तौर पर उनके खातों में दिखेगी।
एक और प्रस्ताव जो चर्चा में है
हालांकि, सभी की राय एक जैसी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2.86 का भी प्रस्ताव रखा गया है लेकिन पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि ये मांग कुछ ज्यादा ही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उस स्थिति में 18 हजार रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 34 हजार 560 रुपये हो जाएगी।
क्यों जरूरी है नया फिटमेंट फैक्टर
अब सवाल ये है कि फिटमेंट फैक्टर को ही क्यों इतना अहम माना जा रहा है। दरअसल, ये वह गुणांक है जो तय करता है कि आपका नया वेतन कितना बढ़ेगा। आज की महंगाई और ज़रूरतों को देखते हुए पुराना फार्मूला काफी हद तक पुराना हो चुका है। इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि इसे अपग्रेड किया जाए ताकि उनकी सैलरी और पेंशन वर्तमान जीवनशैली के अनुरूप हो सके।
आयोग का गठन कब तक होगा
सरकारी सूत्रों की मानें तो अप्रैल 2025 तक सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद आयोग की रिपोर्ट तैयार होगी और उसे लागू करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 से नई सिफारिशें लागू हो सकती हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह
इस खबर के आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खासा उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार का वेतन आयोग न सिर्फ उनकी सैलरी बढ़ाएगा बल्कि महंगाई से राहत भी देगा। साथ ही इससे रिटायरमेंट प्लानिंग भी मजबूत होगी क्योंकि पेंशन में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा।
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। अगर सरकार NC-JCM की मांगों को मान लेती है तो यह फैसला लाखों परिवारों की जिंदगी में सीधा असर डालेगा। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
