8th Pay Commission Updates – अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े नए डीए यानी महंगाई भत्ते का चार्ट जारी कर दिया है जो अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इस नए चार्ट के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा जिससे उनकी सैलरी में सीधा इज़ाफा होगा।
अब तक हर साल दो बार यानी जनवरी और जुलाई में डीए में बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी महंगाई के आंकड़ों पर आधारित होती है जिसे AICPI इंडेक्स से मापा जाता है।
कब कितना बढ़ा डीए – अब तक का पूरा रिकॉर्ड
सरकार हर छह महीने में डीए रिवाइज करती है और इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता मिलता है। नीचे देखें पिछले कुछ सालों में डीए कितना बढ़ा है।
- जनवरी 2021 – 28 प्रतिशत
- जुलाई 2021 – 31 प्रतिशत
- जनवरी 2022 – 34 प्रतिशत
- जुलाई 2022 – 38 प्रतिशत
- जनवरी 2023 – 42 प्रतिशत
- जुलाई 2023 – 46 प्रतिशत
अब उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2024 में डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और उसके बाद इसे डीआर यानी डियरनेस रिलीफ में समायोजित किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों को कितना डीए मिल रहा है
हर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग से डीए तय करती है। उदाहरण के लिए:
- उत्तर प्रदेश – यहां के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 42 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ – यहां अभी तक 38 प्रतिशत डीए लागू है।
- हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अलग-अलग दरें लागू की गई हैं।
इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने कर्मचारियों के डीए को महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर अपडेट करते हैं।
डीए बढ़ने से सैलरी पर कितना असर
महंगाई भत्ता यानी डीए सीधे सैलरी के बेसिक पे पर लागू होता है। जैसे-जैसे डीए बढ़ता है वैसे-वैसे कुल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹30000 है और डीए 46 प्रतिशत है तो उसे ₹13800 सिर्फ डीए के रूप में मिलेगा। अगर डीए 50 प्रतिशत हो गया तो ये बढ़कर ₹15000 हो जाएगा।
यानी सीधे ₹1200 का फायदा हर महीने मिलने लगेगा। सालभर में ये ₹14400 का अतिरिक्त लाभ होगा।
18 महीने का डीए एरियर – सरकार से बड़ी उम्मीद
2020 से लेकर 2021 तक कोरोना महामारी के चलते सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। उस समय जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तें रोक दी गई थीं।
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अब सरकार इस बकाया डीए को जारी करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान कर सकती है।
- इस बकाया का सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
- अनुमान है कि उच्च श्रेणी के अधिकारियों को दो लाख रुपये से अधिक तक का भुगतान हो सकता है।
- ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 40 हजार से 90 हजार रुपये तक का एरियर मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग की चर्चा फिर से तेज
हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पर आंतरिक मंथन चल रहा है।
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी और पेंशन में व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं। अनुमान है कि यह आयोग 2026 तक लागू हो सकता है लेकिन तैयारी 2025 के अंत तक शुरू हो सकती है।
डीए क्यों होता है जरूरी
महंगाई भत्ता यानी डीए का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। हर साल महंगाई दर बढ़ती है और जीवनयापन का खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में डीए बढ़ाने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहती है और जीवन स्तर प्रभावित नहीं होता।
सरकार इसे AICPI इंडेक्स के आधार पर तय करती है जो बाजार में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों को मापता है।
अप्रैल 2025 से लागू नया डीए चार्ट सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे जहां एक तरफ वेतन में सीधा इज़ाफा होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान भी जल्द हो सकता है।
कुल मिलाकर, यह समय सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक खबरों से भरा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में और भी राहत की घोषणाएं होंगी।