8th Pay Commission Latest News – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आने वाले कुछ साल बहुत अहम हो सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, बात हो रही है आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की जो 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
क्या है आठवां वेतन आयोग और क्यों है चर्चा में?
सरकार ने 16 जनवरी 2023 को आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक पैनल के सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 की दूसरी छमाही तक यह आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू हो सकते हैं।
तो आखिर क्या होगा बड़ा बदलाव?
फिलहाल जो केंद्रीय कर्मचारी लेवल 1 पर काम कर रहे हैं, उन्हें 18,000 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है। इसके साथ 55 प्रतिशत का डीए (महंगाई भत्ता) जोड़ दिया जाए तो ये कुल वेतन 27,900 रुपये तक पहुंच जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस बार डीए को मूल वेतन में शामिल कर सकती है और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी तय की जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
सरल भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक तरह से वेतन में गुणा करने वाला आंकड़ा होता है, जिसके जरिए नया वेतन तय होता है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब आठवें वेतन आयोग में ये फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक के बीच में हो सकता है।
आइए कुछ गणित समझते हैं
- अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 27,900 रुपये × 1.92 = 53,568 रुपये
- अगर 2.57 का फैक्टर लागू होता है, तो 27,900 × 2.57 = 71,703 रुपये
- और अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया, तो वेतन सीधा 79,794 रुपये तक पहुंच सकता है
यानि जो कर्मचारी आज 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर काम कर रहा है, वो 2026 से कम से कम 53 हजार रुपये और ज्यादा से ज्यादा करीब 80 हजार रुपये तक की सैलरी पा सकता है।
कब तक लागू होंगे ये नए नियम?
सरकार की मंशा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के शुरुआत में ही लागू कर दिया जाए। आमतौर पर हर वेतन आयोग को लागू होने में दो से तीन साल का समय लगता है, क्योंकि पैनल को देशभर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थितियों, महंगाई, खर्च और जरूरतों का अध्ययन करना होता है। उम्मीद है कि साल 2025 के अंत तक सिफारिशें तैयार हो जाएंगी और उसके बाद 2026 की शुरुआत में इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों की क्या है मांग?
केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से मांग कर रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए ताकि बेसिक सैलरी सीधे 26 हजार रुपये से शुरू हो। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन यह तय है कि फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग से ज्यादा ही होगा।
महंगाई भत्ते को लेकर भी चर्चा में है आयोग
फिलहाल कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है और अगली समीक्षा जुलाई 2025 में होनी है। अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो डीए 60 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच सकता है। और यही डीए अगर बेसिक में जोड़ दिया गया तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
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पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
केवल नौकरी में लगे कर्मचारी ही नहीं बल्कि लाखों पेंशनधारी भी इस वेतन आयोग के लागू होने से लाभान्वित होंगे। नई सिफारिशों के आधार पर उनकी पेंशन का नया कैलकुलेशन किया जाएगा और उन्हें भी ज्यादा राशि मिलेगी।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आने वाले साल आपके लिए बेहद खास हो सकते हैं। जहां एक तरफ महंगाई भत्ते में हर छह महीने में बढ़ोतरी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आठवें वेतन आयोग से आपकी सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है। बस अब सभी को आयोग की सिफारिशों का इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं, तो तैयार रहिए, 2026 में आपकी जेब थोड़ी ज्यादा भारी हो सकती है।
