8th Pay Commission 2025 – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जिसका इंतजार था, आखिरकार सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और अब यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी में बदलाव के लिए काम करेगा। इससे करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
सातवें वेतन आयोग की यादें और नए बदलाव की उम्मीद
आपको याद होगा कि साल 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था जिसमें न्यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये किया गया था। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी लगभग 23.66 फीसदी का इजाफा हुआ था। अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा ज़ोरों पर है और उसका गठन भी हो चुका है, तो हर कोई जानना चाहता है कि कितना फायदा होगा और कब से मिलेगा।
कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी
फिलहाल जो न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है, उसमें महंगाई भत्ते (DA) के साथ यह 28620 रुपये तक पहुंच गया है। जनवरी 2026 तक DA के 59 फीसदी तक पहुंचने की संभावना है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया तो यह न्यूनतम वेतन सीधा 46620 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी करीब 38 फीसदी की बढ़ोतरी।
कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन सीधे 54000 रुपये तक जा सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि महंगाई को देखते हुए यह एक राहत भरा कदम होगा।
अधिकतम सैलरी में क्या बदलाव आएगा
सातवें वेतन आयोग के अनुसार सचिव स्तर के अधिकारियों की बेसिक सैलरी अभी 2.5 लाख रुपये है। इनकी सैलरी में आमतौर पर DA नहीं जुड़ता। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है तो इनकी सैलरी सीधी 6.4 लाख रुपये के करीब पहुंच जाएगी। यानी हाई लेवल अधिकारियों के लिए भी यह आयोग भारी राहत लेकर आएगा।
पेंशन में होगा बड़ा इजाफा
रिटायर्ड कर्मचारियों की नजरें तो इस आयोग पर सबसे ज्यादा टिकी हैं। अगर पुराने आयोगों की बात करें तो 6वें वेतन आयोग में 14 फीसदी और 7वें में 23.66 फीसदी पेंशन में इजाफा हुआ था। इस बार फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर देखा जाए तो अनुमान है कि पेंशन में करीब 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी की मौजूदा पेंशन 25000 रुपये है तो यह 33500 रुपये तक हो सकती है। इससे बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी।
ग्रेच्युटी में होगा सुधार
फिलहाल ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तय है। सरकार चाहे तो इसमें भी बदलाव कर सकती है। अगर कोई कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद 18000 रुपये बेसिक सैलरी पर रिटायर होता है तो उसे लगभग 4.89 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत अगर बेसिक सैलरी 46620 रुपये हो जाती है, तो ग्रेच्युटी की रकम 12.56 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यानी ग्रेच्युटी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी।
महंगाई भत्ते का असर
अभी केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। यह DA सीधे आपकी सैलरी और पेंशन पर असर डालता है। 8वें वेतन आयोग में नया स्ट्रक्चर लागू होने के बाद DA की गणना का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है जिससे महंगाई भत्ते में भी बेहतर संतुलन आएगा।
कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
हालांकि अभी तक सरकार ने कोई फिक्स तारीख नहीं बताई है लेकिन अनुमान है कि 2026 से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा ताकि 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावी माना जा सके। आमतौर पर सरकार नए वेतन आयोग को 10 साल के अंतराल पर लागू करती है और पिछले कुछ सालों में यह पैटर्न देखा गया है।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा असर लेकिन फायदे ज्यादा
8वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार के ऊपर हजारों करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा लेकिन इसके फायदे लंबे समय तक रहेंगे। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, रिटायर्ड लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और देश में उपभोक्ता खर्च में इजाफा होगा जिससे आर्थिक चक्र तेज होगा।
8वें वेतन आयोग का आना करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। इससे न केवल उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है लेकिन जैसे जैसे और डिटेल्स सामने आएंगी, तस्वीर और साफ होती जाएगी।
तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो यह समय है थोड़ी राहत की सांस लेने का क्योंकि 8वें वेतन आयोग आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है।